६ भाद्र २०७८,
पाल्पा – केही दिनअघि महालेखा परीक्षकले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षककको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आव २०७६/०७७ मा पाल्पाको दश वटा स्थानीय तहमध्ये नौँ वटा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण भएको छ ।
रामपुर नगरपालिकाको कोरोना महामारीका कारण महालेखाको टोलीले लेखा परीक्षण गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । अन्य नौँ वटै स्थानीय तहको लेखा प्रतिवेदन अनुसार पाल्पाको हरेक वर्ष बेरुजु रकम थपिएको छ ।
प्रचलित नियम र कानुनभन्दा बाहिर गएर खर्च भएको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । रुजु अर्थात बैध मान्न नसकिएको रकमलाई महालेखाको टोलीले बेरुजु रकम भनेर औल्याउने गरेको छ ।
महालेखाले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तिनाउ गाउँपालिकाको ६ करोड ५९ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । ८९ करोड ६९ लाख रकमको लेखापरीक्षण गर्दा तिनाउ गाउँपालिकाको ७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक स्रोत सबैभन्दा बढी भएको तिनाउ गाउँपालिकाले अनियमित र खर्च गर्न नहुने काममा ७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
तिनाउ पछि पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा बेरुजु रकम धेरै देखिएको छ । तानसेन नगरपालिकाको आव २०७६/०७७ मा १२ करोड २० लाख रकम बेरुजु देखिएको छ । कुल एक अर्ब ८५ लाख रकममा गरिएको परीक्षणमा ६ प्रतिशत बढी रकम अनियमित रुपमा खर्च भएको छ ।
यस्तै रैनादेवी छहरामा समेत कुल रकम १ अर्ब २४ लाख रकममा लेखा परीक्षण गरिएकोमा ७ करोड ५५ लाख रकम बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा रैनादेवी छहराको कुल रकमको ६ प्रतिशत रकम रुजु नभएको अर्थात औचित्य, मितव्ययी तथा प्रभावकारिताका आधारमा खर्च हुन नसकेको हो ।
रैनादेवीछहरा पछि पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको बेरुजु रकम बढी छ । रम्भा गाउँपालिकामा तीन करोड ८१ लाख रकम बेरुजु देखिएको छ । उसले कुल रकम ८९ करोड ८५ लाखमध्ये ४ प्रतिशतभन्दा रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै माथागढी गाउँपालिकाले २ करोड ४४ लाख रकम प्रचलित कानुन विपरीत खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको टोलीले माथागढी गाउँपालिकामा आव २०७६/०७७ मा ९५ करोड बढी रकमको लेखापरीक्षण गरेको थियो । माथागढीमा कुल रकमको झण्डै ३ प्रतिशत रकम अनियमित ढंगबाट खर्च भएको छ ।
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाको तुलनामा कम बेरुजु रकम देखिएको छ । रिब्दीकोटमा कुल रकम १ अर्ब बढी रकममा १ करोड ४८ लाख अर्थात १ प्रतिशत बढी रकम बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै बगनासकाली गाउँपालिकामा १ करोड ८४ लाख रकम बेरुजु देखिएको छ । कुल रकम ९५ करोड ३८ लाखमध्ये झण्डै २ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनामा निस्दी गाउँपालिकाको कुल रकमको झण्डै २ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । निस्दीको कुल रकम १ अर्ब ८ लाख रकम लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ करोड ९७ लाख रकम बेरुजु देखिएको हो ।
पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकामा पनि झण्डै २ प्रतिशत रकम अनियमित रुपमा खर्च भएको छ । पूर्वखोलामा आव २०७६/०७७ मा ८३ करोड ६० लाख रकममध्ये १ करोड ४९ लाख रकम बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत भत्ता लिएको, उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी गरेको, बिल भपाई पेश नगरी भुक्तानी दिएको लगायतका रकमलाई बेरुजु रकमको रुपमा औल्याएको छ । यस्तै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रकम खर्च गरेको, अनावश्यक रुपमा विकास निर्माणमा खर्च गरेको, अनियमित रकम वितरण गरेको लगायत छन् ।
प्रकाशित : २०७८ भदौ ६ गते २१:३१
Facebook Comment