पाल्पा । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने भाष्य स्थापित गर्दै स्थानीय सरकारको पगरी गुथे पनि स्थानीय तहले ससाना काममा पनि हेक्का पुर्‍याउन सकेका छैनन्। असार मसान्तमा पारित भैसकेको बजेट केहीले बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले वेबसाइटमा अपलोड (प्रकाशन ) गरेका छैनन्। कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको आफ्नै बजेट नागरिकलाई थाहा दिन स्थानीय तह संकोच मानिरहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) ले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराएर प्राविधिक सहयोग दिँदा पनि बजेट वेबसाइटमा समयमा अपलोड हुन सकेको छैन।
पाल्पाका तानसेन नगरपालिका,तिनाउ गाउँपालिका,रिब्दीकोट गाउँपालिका र रम्भा गाउँपालिकाले मात्रै आ.व.२०७९/८० को बार्षिक कार्यक्रम आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पाईएको छ । जिल्लाका रामपुर नगरपालिका लगायत निस्दी,पुर्वखोला,माथागढी,बगनासकाली र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले भने अझैसम्म राखेको देखिदैन ।

जसरी प्रदेश र संघले बजेट वेबसाइटमा प्रकाशन गरेका छन् त्यसैगरी स्थानीय तहले पनि वेबसाइटमा  नै प्रकाशन गर्नुपर्ने हो तर तिनले समयमा नगर्ने, वा गर्दै नगर्ने पनि देखिएको छ। बजेट तथा कार्यक्रमको किताब पनि न्यून सङ्ख्यामा प्रकाशन गरी सीमित कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको साथमा लिने गरिएको देखिन्छ। स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रमको सामान्य पातो बनाएर सीमित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पहुँचमा मात्रै राख्ने गरेको पनि देखिन्छ।

स्थानीय तहले नियमानुसार ल्याएको र पारित गरेको बजेट पनि प्रकाशनमा किन ढिलाइ गर्छन् भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। सरकार भैसकेपछि जनतालाई दिनुपर्ने सूचना दिन आनाकानी गर्नुहुन्न। समयमा प्रवाह गर्न नसकेको सूचना ढिला गरी दिनु पनि न्यायिक होइन। आफैँले पेश गरेको बजेट समयमा वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न नसक्नुको कारण के हो ? हतारमा बजेट पारित गरेको जस्तो देखिएपनि जनतालाई समयमा सूचित गर्न भने स्थानीय तह अक्षम देखिएको छन्। यसले कतै तिनले बजेट निर्माणमा सामान्य रीत मात्रै पुर्‍याएको वा बजेटको मापदण्ड अवलम्बन गर्न नसकेका पो हुन् कि भन्ने पनि देखिन्छ। पहिलो पाँच वर्षमा पनि अधिकांश स्थानीय तहले मापदण्ड अनुसार बजेट निर्माण गरेका थिएनन्। बजेट निर्माणमा बुद्धि, विवेक पुर्‍याउने भन्दा पनि अनावश्यक बल मिच्याइँ गर्ने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा मौलाउँदो छ।

यसैगरी स्थानीय तहले बजेटमा प्राथमिकता क्रम नतोक्ने र तीन वर्षको यथार्थ अङ्क पनि राखेको पाइन्न। यस्तै स्रोत अनुमान नगर्ने, आन्तरिक तहको राजस्व वृद्धि गर्ने योजना नल्याउने,  रातारात सीमित व्यक्ति नाइके भएर बजेट ल्याएका उदाहरणहरू  छन्। यसैगरी स्थानीय तहले अबन्डा बजेट राखेर ढुकुटीलाई जथाभावी खर्च गर्न उद्यत् रहेको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको स्थानीय तहसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा अबन्डा बजेटको घातक प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ। बजेट निर्माणमा योजना तथा कार्यक्रमको शीर्षकमा विनियोजन नगरी बजेट डल्लै राखेर समय घर्किसकेपछि आफूखुशी आफ्ना कार्यकर्ता र उपभोक्ता रिझाउने गरिएको पाइन्छ। अबन्डा बजेट राख्नु गलत अभ्यास भएपनि उक्त कार्य रोकिनुको सट्टा झनझन् झाङ्गिदै गएको छ। यसैले बजेट निर्माणमा स्थानीय तह संवेदनशील नहुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव कार्यान्वयनमा चरणमा परेको देखिन्छ।

असार १० गते भित्रमा स्थानीय तहले सभामा बजेट पेश गर्छन् र मसान्तसम्म पारित गर्दछन्। कसैले बजेट पेश गरेकै दिनमा नै पारित गर्दछन्। यसरी बजेट पारित गर्दा बजेटमा दफावार छलफल समेत हुने गरेको पाइदैन। सभाबाट स्वीकृत भई बजेट कार्यान्वयन गर्न वा कार्यालय र आयोजनाहरू को चालू र पुँजीगत खर्चहरूको बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) मा अनिवार्य प्रविष्ट गरेर मात्र खर्च लेखांकन गर्नु पर्दछ। प्रत्येक वडा कार्यालयहरूले स्वीकृत प्रशासनिक एवम् विकास कार्यक्रमहरू  उक्त सूत्रमा प्रविष्ट गराउनु पर्ने हुन्छ।

सरकारका आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र बजेट (रातो किताब), नीति तथा कार्यक्रम, बजेट मन्तव्य सबै नागरिकको पहुँचको लागि खुला गरिनुपर्दछ। सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सर्वसाधारणले हेरेर आफ्नो टोलबस्ती र गाउँमा के कस्ता योजना समावेश भएका छन् ? कुन कुन शीर्षकमा कस्ता योजनाहरू  समावेश भएका छन् ? सभाले कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा दिएको छ ? भनेर हेर्न पाउनु पर्दछ। यस्तै विभिन्न सरोकारवालाहरू  पनि स्थानीय तहको बजेट अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान पनि गरिरहेका हुन्छन् ।