सर्वोच्चका तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी संघीय निजामती सेवाको सोही पदमा फर्किने बाटो बन्द भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशले उनीहरू सङ्घमै फर्किएका थिए । तर पूर्ण इजलासबाट अन्तरिम आदेशसमेत बदर गर्ने निर्णय आएसँगै उनीहरू समायोजन भएकै ठाउँमा फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको सिट सुरक्षित राख्नु भनी लोक सेवा आयोगका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
Facebook Comment