राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा छ वटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन्।

अधिवक्ता प्रवेश केसी, अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुषाल, निवेश लम्साल र अनुपा अर्याल, श्रीकान्त बराल लगायतले बिहीबार अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए।

ती सबै रिट संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। यी रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ भने अर्को हप्ता हुनेछ।

‘६ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन्। सम्भवत: यी सबै रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ अर्को हप्ताको शुक्रबारसम्म हुनेछ,’ उनले भने।

भोलिलाई पहिलेका मुद्दा धेरै भएकाले यी रिटको पेशी चढ्ने सम्भावना नरहेको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयाे ।

निवेदकमध्ये अधिवक्ता केसीको रिटमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी कानूनको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय नै खारेज गर्न माग गरिएको छ।

उनले संसद छलेर दल विभाजन जस्तो गम्भीर कानून अध्यादेशमार्फत् ल्याउन नहुने पनि रिटमा उल्लेख गरेका छन्। सरकारले संविधानमाथि जालसाजी गरेर ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन्।

‘प्रस्तुत विवादित अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउन सक्ने एवं कानूनको मक्सदसमेत पराजित गरेको हुँदा बदर गरी न्याय पाऊँ,’ उनको रिटमा भनिएको छ, ‘सो अध्यादेशको सार्वजनिक औचित्यतता पुष्टि नगरी निश्चित पार्टी वा गठबन्धन वा समूहको राजनीतिक स्वार्थको सेवाको लागि अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। अतः राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित रही संसद छली ल्याएको गैरसंवैधानिक अध्यादेशबाट संविधानमाथि नै जालसाजी भएकाले खारेज गरी न्याय पाऊँ।’

यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था थियो।

मन्त्रिपरिषदले भने संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्‍याए दल विभाजन हुन सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार उक्त अध्यादेश जारी गर्नु भएकाे थियाे ।