प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन ओझेलमा परेको छ । चार वर्षदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिन माग गर्दै किसान विगत १० दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।
उनीहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न राजनीतिक दल एवं सङ्घसङ्गठनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । तर पछिल्ला केही दिनयता किसानको मुद्दा छायामा परेको छ । चिसो बढेसँगै किसान बिरामी पर्ने क्रम बढेको छ । “राजनीतिक घटनाक्रमले उखु उत्पादक किसानको आन्दोलनलाई केही असर पारेको छ । यसले किसानलाई विचलित भने बनाएको छैन”, उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भन्नुभयो, “हाम्रा तर्फबाट आन्दोलन जारी नै छ । घर खर्चका लागि पनि पैसा छैन । त्यसैले कुनै हालतमा पनि अब पैसा नलिई फर्किन्नौँ ।”

किसानको आन्दोलन र सरकारको चर्को विरोधपछि अन्नपूर्ण, श्रीराम, इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिलले थोरै भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया थालेका छन् । तर किस्ता किस्तामा गरिएको भुक्तानीलाई किसानले मानेका छैनन् । सरकार र उद्योगीकै मिलेमतोमा थोरै तिरेर बाँकी रकम नदिने रणनीति बनेको हुनसक्ने किसानको आरोप छ । “भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेता मिलेर केही पैसा भुक्तानी गराउँदै छन्, अलिकति दिएर बाँकी नदिने उद्देश्य हुन सक्छ । पाँच लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने किसानलाई ५०÷६० हजार र ७०÷८० हजार दिनुपर्ने किसानलाई १०÷२० हजार दिएर टार्न खोजिँदै छ”, अध्यक्ष रायले भन्नुभयो, “उखु उत्पादक किसान रहरले आन्दोलनमा बसेका छैनन् । तर यसलाई सरकार र उद्योगीले बुझेनन् ।” तीन चार दिनअघि उखु उत्पादक किसान हरिप्रसाद यादव, राजेन्द मण्डल, रामेश्वर यादव, रमानन्द राय र हरि राय बिरामी परेको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताउनुभयो । भुक्तानी नपाउञ्जेल आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइ छ । श्रीराम सुगर मिलले पुस ३ मा रु १६ करोड ४४ लाख ७० हजार र ५ गते रु आठ करोड ८५ लाख ५७ हजार गरी करीब रु २५ करोड ३० लाख २७ हजार भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ । भुक्तानीका लागि उखु उत्पादक किसानको खाता रहेको बैंकलाई निर्देशन दिइ सोहीअनुसार किसानको खातामा रकम जम्मा गरिरहेको जनाएको छ ।

अन्नपूर्ण सुगर मिलले पनि पुस ५ देखि दैनिक करिब रु एक करोडका दरले भुक्तानी गरिरहेको जनाएको छ । लुम्बिनी सुगर मिलले किसानसँग माघ १ भित्र सबै भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको बताएको छ । “सङ्घर्ष समितिले भने एकमुष्ट रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । किसानले पाउनुपर्ने रु ९० करोड हो, सरकारले रु ६५ करोडको दाबी गर्दै आएको छ”, सचिव रायले भन्नुभयो, “आन्दोलन गरेपछि केहीले भुक्तानी गरिरहेको जानकारी पाएका छौँ तर कुनकुन किसानले कति पाए, रेकर्ड छैन । किसानलाई जालझेल गर्न खोजिएको छ ।”

किसानलाई सङ्घसंस्थाले हेर्नुपर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताउनुभयो । “केहीले भुक्तानी शुरु गरे पनि सकेसम्म आन्दोलनलाई पन्छाउन खोजेको देखिन्छ । यस विषयमा किसानलाई यससँग सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले सहयोग गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पनि प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण किसानको आन्दोलनमा असर पुगेका बताएका छन् ।”

यसैबीच नेपाल उद्योग परिसङ्घले उखु किसानको बक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगलाई आग्रह गरेको छ । आपसी असमझदारी तथा अन्य कतिपय समस्याका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा समस्या लम्ब्याउँदा दुवै पक्षलाई हानि पुग्ने परिसङ्घको भनाइ छ । “बक्यौता रकम भुक्तानी दिन शुरु गरेका तथा अधिकतम भुक्तानी गरिसकेका उद्योग तथा उद्योगीको हकमा सरकारले अघि बढाएका कारवाही वा अन्य कदम फिर्ता लिएर किसान र उद्योगबीचको सम्बन्ध सुधार तथा भुक्तानी प्रक्रियाको वातावरण थप सहज बनाउन पनि परिसङ्घ हार्दिक आग्रह गर्दछ”, परिसङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।