मंसिर २
कोभिड– १९ का कारण बन्द विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा तत्काल बन्द नै राख्ने विषयमा अब स्थानीय निकाय आफैँले निर्णय गर्न सक्ने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७’ जारी गर्दै अवस्था मूल्यांकन गरेर स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि ५ चैत ०७६ मा कोभिड– १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले देशभरका सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत १२ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । सोहीअनुसार विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कार्यढाँचा जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै रहे पनि संघको निर्देशनमा बन्द भएका शैक्षिक संस्था खोल्नका लागि मन्त्रालयले बाटो खोलेको हो ।
कार्यढाँचामा संक्रमणको अवस्थालाई स्थानीय र विद्यालय तहमा समीक्षा गरेर भयरहित तथा सुरक्षित तरिकाले सञ्चालनमा ल्याई बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ, परीक्षा तथा मूल्यांकनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, सहज वातावरण भए विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि निरन्तर गराउने, जोखिमको अवस्था देखिए बन्द गर्ने तथा सहज हुँदा पुनः सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । देशभरका सबै सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय सञ्चालनको तयारी तथा सञ्चालनका क्रममा गर्नुपर्ने न्यूनतम क्रियाकलापको खाका कार्यढाँचामा उल्लेख छ ।

कक्षा सञ्चालनका सात विकल्प

१. सबै कक्षा र विद्यार्थीलाई एकै समयमा कक्षा सञ्चालन गर्ने ।

२. अलग–अलग समय (सिफ्ट)मा अलग–अलग कक्षा वा तह सञ्चालन गर्ने ।

३. विद्यालय खुल्ने तथा कक्षा सञ्चालनको अवधि÷घन्टी छोट्याउने ।

४. जोखिम र सहजता हेरी तल्ला कक्षालाई पहिले वा माथिल्लो कक्षा पहिले सुरु गर्ने ।

५. कुनै दिन केही कक्षा र कुनै दिन बाँकी अरू कक्षा सञ्चालन हुने गरी पालैपालो कक्षा सञ्चालन गर्ने ।

६. एउटै कक्षाका केही विद्यार्थीलाई फरक सिफ्ट वा फरक दिन र बाँकी विद्यार्थी अर्को दिन वा सिफ्टमा हुने गरी पालैपालो कक्षा सञ्चालन गर्ने ।

७. हप्तामा केही दिन वा दिनमा केही घन्टा कक्षा सञ्चालन गर्ने ।